माजघरातील हुंदके

१८०० किंवा त्याच्याही आधीचा काळ.
स्थळ : माजघर, पाणवठा, देऊळ. जिथे स्त्रिया जमू शकतात, असं कुठलंही ठिकाण.
पाच-सहा बायका जमल्यात. एकीला हंडा उचलवत नाही. हात सुजलाय. बाकीच्या मदत करतायत. साहजिकच कारण विचारलं जातं. तिच्या अश्रूंचा बांध फुटतो.
‘काल यजमान आले.. स्वयंपाक तयार नव्हता.. त्यात बारकीला ताप होता.. पण सांगणार कोणाला?’
‘बयो, पावसानं झोडलं, नवऱ्यानं मारलं, कुणाला सांगणार? बाईचं जिणं असंच, आपणच सांभाळून घ्यायचं.’
आता यात पात्र बदलू शकतात. म्हणजे समाजातील वर्गवारीनुसार ब्राह्मण-मराठा समाजातल्या घरातील माजघरातले हुंदके, मारझोड बाहेर दिसत नाहीत. कधी कधी वाढताना बांगडय़ांचा आवाज झाला किंवा भात थोडासा कच्चा राहिला म्हणून

तांब्या फेकून दिला जायचा. डोळे टिपत चुलीकडेच हळद भरून बाईचं काम सुरूच राहायचं. तुलनेने जरा खालच्या स्तरात दादल्याने ठोकून काढलं की बोंबलत बायको बाहेर यायची, त्यात वावगं कुणाला वाटायचं नाही. अर्थात मारणारा नवराच असायचा असंच काही नाही. सासरा, दीर, प्रसंगी सासू, नणंदही.
एखादीला तिचं भाग्य चांगलं आहे असं सांगताना ‘निदान नवरा मारत तरी नाही गं,’ असं आवर्जून बोललं जायचं. असह्य झालं तर बाई मग घरामागचा आड जवळ करायची, जाळून घ्यायची, एखादी माहेरी जायची.
पण प्रसंगामध्ये फरक पडायचा नाही. त्यावेळच्या चुलींनी, माडय़ांनी, माजघरांनी किती अत्याचार पाहिले असतील.
२००५
स्थळ : चाळ किंवा तत्सम जागा. वेळ कुठलीही.
एका बिऱ्हाडातून दणादण दणक्यांचा आवाज येतो. घरातल्या मुलांचं रडणं वाढतं. कुणीतरी घाबरून बाहेर येतं, पण आजूबाजूच्या बिऱ्हाडात सगळं कानाआड होतं. काही झालंच नाही अशा आविर्भावात बाकीच्यांचे कार्यक्रम चालू असतात. समजा, जास्त वेळ मारणं चालू राहिलं तर गॅलरीत विडी फुंकत मावा लावून उभे असलेले निवांत बाप्ये घरात जातात. नवऱ्याला बाहेर आणतात, मग बायका जाऊन त्या बाईला सावरतात.
२००९
स्थळ : हायक्लास सोसायटी. एकदम पॉश. वेळ मुख्यत्वे करून रात्रीची. अल्ट्रा मॉडर्न घरातली सुपर अल्ट्रा बेडरूम.
दरवाजा धाडकन उघडला जातो आणि इंग्रजीत शिव्या देत बायकोला सटासट कानफटात मारलं जातं. तिच्या एका कानातील हिऱ्याची कुडी सांडते. पार्टीसाठी खास केलेली केशभूषा विस्कटते, मस्करा गोंधळतो, तोंडावर वार होऊ नयेत म्हणून मॅनिक्युअर्ड हातांनी तोंड झाकलं जातं. मग लाथा कंबरेत बसतात. शिव्यांची राळ उडते. बाजूच्या तशाच फ्लॅटमध्ये सगळं ऐकू येतं. यावर उपाय म्हणून होम थिएटरचा आवाज मोठा केला जातो. पार्किंग लॉटमधले ड्रायव्हर, वॉचमन उत्सुकतेने बघतात. पण वर जात नाहीत.
दुसऱ्या दिवशी त्याच घरातला पुरुष जॉगिंगला बाहेर पडतो. काही तासांनी डोळ्यांवर गॉगल लावून मॅडम येतात. गाडीत बसून सुळकन जातात.
..
हे एवढे प्रसंग भिन्न कालखंडातले. भिन्न संस्कृतीमधले, पण त्यात एकसमानता आहे. स्त्रीला जर मारहाण, शिवीगाळ होत असेल तर ते नवरा-बायकोचा किंवा घरगुती मामला समजून त्यात पडलं जात नाही. चाळीत वगैरे नवऱ्याला दूर केलं जातं. पण त्याचा परिणाम होत नाही. आणि श्रीमंतांकडे तर is their private life. how we can interfere?
नवरा-बायकोच्या भांडणात ब्रह्मदेवानेही पडू नये, अशी भिक्कार म्हण आपल्यात आहे. ती यावेळी अगदी हमखास वापरली जाते. किंवा दुसरी म्हणजे नवरा-बायकोची भांडणं बिछान्यात मिटतात. थोडक्यात काय नवऱ्याने मारणं आणि शिवीगाळ करणं हे आक्षेपार्ह समजलं जात नाही. अगदी एखादीने पोलिसात जायचं ठरवलं तरी पोलिसही पारंपरिक भूमिका घेऊन तिला समजावतात. मेख अशी आहे की अत्याचारग्रस्त स्त्रियांकरता आपल्याकडे एक अत्यंत उत्कृष्ट सोय आहे. ४९८ कलम. पण त्यामध्ये अनेकदा नवऱ्याला किंवा मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीला थेट पोलिस कोठडीतच नेलं जातं. कारण तो दिवाणी कायदा नाही. पुन्हा त्यामधे अनेक किचकट कायदेशीर बाबी असतात. कुटुंबात जर कुठल्याही वयाच्या स्त्रीला मारहाण शिवीगाळ, धमक्या अशा प्रकाराला सामोरं जावं लागत असेल तर हे कलम पुरेसं नव्हतं. दारुडय़ा वडलांनी मुलीला मारलं तर त्याची एनसी व्हायची. अनेकदा काटय़ाचा नाटा व्हायचा. त्याकारणास्तव २००५ साली कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे रक्षण करणारा कायदा अस्तित्त्वात आला.
४९८ कलमामुळे गुन्हेगाराला शिक्षा मिळते. पण त्यामधे अनेक अडचणी येतात. बरेचदा नवऱ्याला पोलिसात न देता त्याला धाक दाखवला तरी पुरे होणार असतं. आणि म्हणूनच २००५चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अत्यंत उत्कृष्ट उपाययोजना आहे. यात, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक, शाब्दिक किंवा कुठल्याही प्रकारची मानहानी म्हणजे हिंसा अशी व्याख्या यात आहे. हा दिवाणी कायदा असल्याने पोलिसांचा हस्तक्षेप नसतो. पुन्हा फक्त स्त्रीच नव्हे तर तिचे नातेवाईक, शेजारी, मित्र, हितचिंतक अर्ज करू शकतात. त्याकरता वकिलांची गरज नसते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकारी, नोंदणीकृत सेवाभावी संस्था, मॅजिस्ट्रेट किंवा पोलिस अधिकारी यापैकी कुणाकडेही ही स्त्री तक्रार नोंदवू शकते.
कुटुंबातली हिंसा हा एक अत्यंत नाजूक आणि वेगळा विषय आहे. तिथे ४९८ सारखं कडक कलम अनेकदा उपकारक ठरत नाही. मारहाण, शिवीगाळ करणाऱ्या नवऱ्याला वा तत्सम व्यक्तिला समाजाचा आणि कायद्याचा धाक असावा, त्या स्त्रीचा संसार मोडू नये, तिला संरक्षण मिळावं अशा संवेदनाक्षम भूमिकेतून हा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. खरं तर अगदी भल्याभल्या सुशिक्षित म्हणवणाऱ्यांनाही याची पूर्ण माहिती नाही. आणि त्यासाठीच हल्ली ‘बेल बजाव’ या नावाखाली जनजागरण करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित केल्या जात आहेत.
एका जाहिरातीत शेजारच्या खोलीतल्या धमक्या, आवाज ऐकून एक माणूस त्या घराचं दार वाजवतो, पुरुष दार उघडतो.. हा माणूस दूध मागतो.. थोडा वेळ दोघांची नजरानजर होते. पुरुष दूध घेऊन येतो.. तो माणूस गेलेला असतो.
दुसऱ्या जाहिरातीत खाली खेळणारी पोरं सरळ दार वाजवतात.. बॉल मागतात.. दरवाजा बंद होतो आणि मारहाण, शिवीगाळही..
कमी शब्दात अत्यंत उत्कृष्ट तऱ्हेने या जाहिराती केलेल्या आहेत. समाजाचा धाक काय करू शकतो किंवा आपणही झाला प्रकार थांबवू शकतो ही गोष्ट प्रभावीपणे यातून सिद्ध होते.
मुख्य म्हणजे Not in my backyard हा जो सामाजिक दृष्टिकोन आहे तो या कायद्याने आणि अशा जाहिरातींमुळे हळुहळू पालटू लागलाय. फक्त बायकोच नव्हे तर आई घरातली कामवाली, मुलगी अशा कुठल्याही स्त्रिया या कायद्याखाली मदत मागू शकतात किंवा त्यांच्या वतीने दुसरं कुणीही तक्रार देऊ शकतं. ‘तुम्हाला मारतोय का नवरा? मग? गप घरी जा. कशाला लोकांच्या खाजगी मामल्यात पडता?’ असं उत्तर जे या आधी पोलिस सर्वसाधारणपणे द्यायचे; ते आता मिळणार नाही. कारण यात कायदेशीर हस्तक्षेप वेगळ्या तऱ्हेने केला जातो.
या कायद्यात अनेक बाबी आहेत, ज्याचा जागेअभावी इथे उल्लेख होऊ शकत नाही. परदेशात डोमेस्टिक व्हायोलन्स या सदराखाली शेजारी वा कुणीही फोन करून पोलिसांना बोलावू शकत होतं. आता आपल्याकडेही तशी सोय आहे. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा ग्रस्त स्त्रीला संसार मोडायचा नसतो आणि सारख्या पोलिस स्थानकाच्या चकराही मारायच्या नसतात. तिला गरज असते ती एका भक्कम मध्यस्थाची. आणि नेमका इथेच हा कायदा अत्यंत उपयोगी पडतो.
मालकाने, नवऱ्याने, सासूने, मुलाने, जावेने कुणीही मानहानी होईल असं स्त्रीच्या बाबतीत वागणं हे बेकायदेशीर आणि शिक्षापात्र ठरू शकतं.. असं अगदी थोडक्यात या कायद्याचं वर्णन करता येईल. मुख्य म्हणजे इथे फक्त स्त्रियाच तक्रार करू शकतात किंवा कायद्याने सज्ञान नसलेले मुलगे. पण तक्रार ही एखाद्या स्त्रीच्या विरोधातही असू शकते.
शहाण्याने पोलिस स्टेशन आणि कोर्टाची पायरी चढू नये, असं म्हणतात. आपल्याकडे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेले खटले पाहिले की खात्रीही पटते. अशा अवस्थेत अगदी वाईट अवस्था होते ती बाईची. अक्षरश: काहीशे रुपयांसाठी ओढलेल्या चेहऱ्याने आशेने कुटुंब न्यायालयात बाया येतात. आल्यावर कळतं नवरा उपस्थित नाही. पुढची तारीख पडते. न्यायाधीशांना आणि वकिलांनासुद्धा सर्व कळून काही करता येत नाही. कारण कायदा..
या कायद्याचं सब घोडे बारा टक्के हे रूप बदलून त्याला संवेदनक्षम आणि मानवतावादी करण्याचं एक काम या कायद्याने झालंय. पण आपल्याकडे अनेकांना त्याची खबरबातही नाही. अशासाठी मग बेल बजावसारख्या जाहिराती आहेत. घरातली बाब चव्हाटय़ावर जाऊ न देता पुरेशा गांभीर्याने आणि अपेक्षित अशा संवेदनक्षम पद्धतीने या कायद्यामुळे अनेकजणींचे हुंदके संपलेत, जुन्या जखमांचे व्रण आहेत पण ताज्या जखमा नाहीत.
बाईचा जन्म असलाच, हे वाक्य हल्ली मात्र खूप कमी ऐकायला येतं. आमच्या स्त्री-मुक्ती संघटनेचं काम कचरावेचक महिलांमध्येही चालतं. त्यात अक्षरश: रस्त्यावर राहणाऱ्या बायका (विशेषत: तरुण) आपल्या मुलीच्या शिक्षणाबाबत व्यवस्थित जागरुक असतात. एखादीच्या सासूच्या तोंडून निघतं हे वाक्य, पण थोडय़ाशा परीक्षणाने या आमच्या बायांत जो प्रचंड आत्मविश्वास येतो तो कुठल्याही मध्यम काय पण उच्चमध्यमवर्गीय स्त्रीलाही विचार करायला लावण्याजोगा आहे. कौटुंबिक अत्याचार यावर त्यांना क्वचित व्यवस्थित माहिती असते.
आणि थोडीफार ही भूमिका मला आजच्या तरुण मुलींच्यातही दिसते. मी महाविद्यालयात असताना आम्हा मैत्रिणींना खरंच वाटायचं की पुरुष असणं किती छान. पण या पिढीत मात्र वेगळा विचार आहे. उगाचच बाह्यात्कारी पुरुषी न वागता या मुली आपल्या स्त्रीत्वाबद्दल अभिमानी आहेत. बाइकवरून धडधडत जाणारी एखादी छोरी अगदी कूऽऽलली सिग्नलपाशी केस ठिक करते. आरशात बघते. आजूबाजूच्या गाडय़ातल्या आ वासून बघणाऱ्या बाप्यांकडे घंटा लक्ष न देता त्यांना कट मारून अगदी मस्त निघते. मला उगाचच भरून येतं.. आणि वाटतं की ही नक्कीच उगारलेला हात कचकन दाबेल.. कुणाचीही वाट न बघता..
घरगुती भांडण हे काही नवीन नाही, पण त्यातून जर कुठलाही शाब्दिक, आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक हिंसाचार सातत्याने होत असेल तर ते नक्कीच चिंतादायक आहे.. आणि अशा प्रत्येक ठिकाणी एकच नियम लावणंही चुकीचं आहे. कारण शेवटी कायदे माणूसच करतो.. मग त्यात मानवी भावना असल्या तर गैर काय?
(श्रेय : या लेखाकरता स्त्री-मुक्ती संघटना आणि अ‍ॅड. जाई वैद्य यांचे मौलिक सहकार्य मिळाले.)

घरगुती हिंसाचाराची टक्केवारी
पॉप्युलेशन सायन्सेस गोवंडी, आणि पॉप्युलेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया (दिल्ली) या संस्थांनी नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात ८,०५२ विवाहित पुरुष आणि ९३,९१२ विवाहित स्त्रिया (१८ ते २९ वयोगट) यांच्या अभ्यासातून निष्कर्षांला आलंय की आपल्या प्रागतिक सुधारक महाराष्ट्रात २३ टक्के स्त्रियांना नवऱ्याद्वारा लैंगिक हिंसाचाराला सामोरं जावं लागतं. त्यामध्ये १४ टक्के अत्याचार लग्नाच्या पहिल्या वर्षांत होतात. थोडक्यात २७ टक्के बायका घरगुती हिंसाचार सहन करतात. आणि आपल्यासोबत या बाबतीत आहे लालूंचा बिहार. आयआयपीएसच्या उषा राम यांच्या मते हा हिंसाचार फक्त गरीब आणि अशिक्षित घरात होतो असं नव्हे तर शहरी, नोकरदार उच्चमध्यमवर्गातही होतो. आणि तो बरेचदा बाहेर येत नाही.

 -------- लोकप्रभा